तटस्थ नागरिक समाज प्रतिनिधि सभा विघटनको विराेधमा छ

अधिवक्ता पदमबहादुर कार्की
अध्यक्ष 
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्च नेपाल-०५९ 

(नागरिक अन्तरसम्वाद कार्यक्रम बुटवल, २०७७।०९।२०मा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)

संवैधानिक प्रबन्ध, संसद विघटन, राजनीतिक संकट र निकास संवैधानिक इतिहासका हिसाबले नेपालको यो छैठौं र निर्माणका हिसाबले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भै कार्यान्वयनका पाचौं वर्षहरू पार गर्दैछ । यसै संविधान अनुसार भएको प्रतिनिधि सभाको प्रथम निर्वाचन र निर्वाचित प्रथम प्रतिनिधि सभाको आँतबाट निर्मित के. पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिति २०७७ पौष ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको यो घटना एकातर्फ राजनितिक वृत्तमा छलफल बहस र विवादको चरमोत्कर्षमा छ भने अर्को तर्फ संवैधानिकताको परिक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।  स्वतन्त्र नागरिक तथा कानूनी समाजमा यो परिघटनाको पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरु प्रकट भै सकेका छन् र भै रहेका पनि छन् । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६को उपधारा(१)(७) र धारा ८५ लाई उधृत गरेर भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको विज्ञप्तीलाई यहि संविधानकै व्यवस्थाको कसी लगाएर स्वतन्त्र ढंगले व्याख्या विश्लेषण गर्नु र त्यस मार्फत वर्तमानमा उत्पन्न संबैधानिक तथा कानूनी भ्रमको चिरफार र प्रश्नको निरुपणमा सहयोग पुर्याउनु हामी सार्वभौम नागरिकको कर्तव्य नै हो। 

कार्यक्रममा सहभागीहरू

प्रतिनिधी सभा विघटनको आधार र कारणका लागि प्रयोग भएका धारा ७६ को उपधारा (१) ले सोही अनुसार के .पी. शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको तथ्यलाई पुष्टी गर्दछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) ले उपधारा (१) देखि उपधारा (६) सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको माग गर्दछ । प्रतिनिधि सभामा उल्लेखित उपधाराहरुको प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि कुनै पनि प्रकारको सरकारको गठन प्रतिनिधि सभाबाट हुन नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाईँ अनुमोदन गर्ने भन्ने शाब्दिक रुपमै अर्थ खुल्ने गरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर ती प्रक्रियाहरु पूरा नगरी संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संबैधानिक छ भनी पुष्टी हुन सक्दैन । त्यसै गरी विघटनमा प्रयोग भएको धारा ८५ मा "प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल: (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।" भन्ने व्यवस्थाले यदि विघटन यस संविधान बमोजिम छैन भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुने स्पष्ट गर्दछ। यसबाट पनि प्रतिनिधि सभालाई मध्यावधी मै समाप्त गर्ने कार्य संवैधानिक कसीमा त्रुटिपूर्ण छ। त्यसै गरी विघटनको आधारका रूपमा "संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मूलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघिय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन" भनी लेखिएकोमा सो उल्लेखित आधार समेत हाम्रो संविधानको धारा ७६(१०)मा भएको प्रावधान "प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघिय संसद प्रति उत्तरदायी हुने छन् र….। "भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । 

कार्यक्रममा विचार प्रस्तुत गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू

हाम्रो लिखित संविधानको धारा १ संबैधानिक सर्वोच्चताको घोतक हो । त्यसैले हाम्रो देशको यो शासन प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता अनुकूलको संसदीय प्रणाली हो जहाँ संविधानसँग बाझिने कानून र संविधान विपरीतका कुनै पनि काम कारवाहीले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। संवैधानिक सर्वोच्चता कानूनी शासनको आधार स्तम्भ हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार जसका माध्यमबाट राज्यका अंगहरु संविधान तथा कानूनका परिधि भित्र रहेर चले नचलेको परिक्षण गरिन्छ र परिधि नाघेको अवस्थामा ती गैर संवैधानिक र गैरकानूनी काम कारवाहीलाई बदर गरी शुन्य प्रायः बनाइन्छ। यो व्यवस्था संविधानबादको महत्वपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित छ । आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य न्यायीक पुनरावलोकनको त्यही प्रयोगशालामा प्रवेश भएको छ। त्यो परिक्षणबाट परिणाम के आउँछ त्यो निकट भविष्यमा निर्धारण हुनेछ। जुन तवरबाट सरकार सञ्चालक दलभित्रका व्यक्तिगत टकराव वा समूहगत अन्तरविराेधको कोपभाजनमा प्रतिनिधि सभा पर्यो त्यसरीनै एकै साथ संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथि अतिक्रमण, ताजा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास र सार्वभौम जनताको आवधिक जनादेशको अवज्ञा भयो। उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध नागरिकहरु पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने स्थितिको सृजना भयो। यस स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन ठीक भनेको खण्डमा एउटा दल वा पक्षको हुने र बेठीक छ भनेको खण्डमा अर्को दल वा पक्षको भइने भन्ने धारणाबाट मुक्त रहेर नागरिक समाजको तटस्थता खोजिनु पर्दछ । तद्नुरकूल रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, विधिको शासन, न्याय, समानता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु र कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारीता, बेथिति अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध अनवरत संघर्ष गरिरहनु नागरिकको परम कर्तव्य हो। सोही अनुरुप आज यो प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक तथा प्रतिगमनउन्मुख कदमको विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

(प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात देशमा उत्पन्न परिस्थितिबारे विचार विमर्शकाे क्रममा भलाकुसारीले नागरिक समाजका तर्फबाट बहस अन्तरक्रिया अगाडि बढाउँनेछ । यसैक्रममा  याे आलेख प्रकाशन गरिएकाे छ ।)