सामयिक टिप्पणीः दमनले विद्रोह जन्माउँछ

केसीको पक्ष लिदाँ काँग्रेस भइन्छ भने सरकार सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई काँग्रेसीकरण गर्न खोज्दैछ किन नभन्ने ?

जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथी बिहिबार (३ साउन) दमन गर्दै प्रहरी । तस्विरः फेसबुकबाट

राज्य सत्ता दमनकारी यन्त्र हो भन्ने लेनिनको विश्लेषण जुम्लामा भएको सरकारी दमनले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ । तर यो दमन र शक्ति प्रदर्शन कुन वर्गको पक्षमा हो भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । घटनाक्रम र सामयिकीहरुले पुष्टि गर्छन् सरकार आसपासे दलालहरुको लागि दमनमा उत्रिन तयार छ । संसारको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्ट नामबाट पूँजीपति वर्गको पक्षमा राज्य शक्तिको दुरुपयोगको यस्तो घटना विरलै छन् । जहाँ छन्, तिनको अन्त्य पनि उत्तिकै विभत्स छन् । मारुती कार उद्योग विस्तारको लागि किसानमाथि दमनमा उत्रिँदा भारतमा पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट भनिने सत्ता कसरी बडारियो भन्ने घटना त्यति पुरानो होइन । शिक्षा नलिने हो भने दुर्गति भोग्न पनि तयार हुनैपर्छ ।

उसो त नेपाली सत्ता पनि पश्चिम बंगालको तथाकथित कम्युनिष्ट सरकारको सिको गर्न उस्ताद छ । त्यहाँ पनि प्रहरी, सत्तासिन पार्टी कार्यकर्ता र कर्मचारीमा खासै फरक हुन्थेन यहाँ पनि प्रहरी र कार्यकर्ताको भाषामा खासै फरक छैन । सत्तासिन पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषा हेर्दा लाग्छ तिनीहरु केवल पार्टीका मेसिन हुन् । विवेक, मानवता, संवेदना शुन्य पार्टी मेसिन । स्वचिन्तन शुन्य मेसिन ।

गोविन्द केसीले व्यक्तिगत फाइदाको लागि अनसन बसेका होइनन् भन्ने त संसारको सबैभन्दा सोझो प्राणीले पनि बुझ्नसक्दछ । तिनै केसीमाथि अरुले उचालेको आरोप लगाउनेले भन्न सक्नुपर्यो जीवनकै मोह नराख्ने मानिसलाई कुन तत्त्वले ‘उचाल्न’ सक्छ ? कोही कोहीले केसीलाई सुधारवादीको आरोप पनि लगाउँछन् । यदि केसी सुधारवादी हुन् भने उनीभन्दा प्रगतिशील भएर निःशुल्क स्वास्थ्यको आवाज किन नउठाएको ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गराउन आवाज नउठाउनेहरु कुनै न कुनै स्वार्थबाट बाँधिएका छन् भनी आशंका किन नगर्ने ? र, केसीको पक्ष लिदाँ काँग्रेस भइन्छ भने सरकार सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई काँग्रेसीकरण गर्न खोज्दैछ किन नभन्ने ?

मारुती कार उद्योग विस्तारको लागि किसानमाथि दमनमा उत्रिँदा भारतमा पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट भनिने सत्ता कसरी बडारियो भन्ने घटना त्यति पुरानो होइन ।

गृहमन्त्रीले केसीलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिन पछि परेनन् । गोविन्द केसी जोसँग आफ्नो बलिदानभन्दा अर्को हतियार छैन । गृहमन्त्रीसँग कानुनको लगाम, हतियार सज्जित फौज, हस् हजुरका विशाल भीड छ तर किन डराइरहेछन् गृहमन्त्री ? बलिदान कति शक्तिशाली हुँदोरहेछ ‘रगतको खोला’ बगाएकालाई थाहा नै होला ! अर्कोतर्फ उनी निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्दैछन् । आफुले बन्दुक बोक्दा त ‘विद्रोह न्यायोचित हुन्छ’ भन्ने मन्त्र जप गरिएको होइन र ? अहिले विरोधको प्लेकार्ड पनि हाइड्रोजन बम बन्यो ? यसलाई परिवर्तन भन्ने हो भने पतन केलाई भन्ने हो ?

कोही स्वघोषित विद्वानहरुको जिकिर छ विधेयक संसदले छलफल गर्ने हो । यदि यहीं दृष्टिकोणलाई अंगाल्ने हो भने राजनीतिशास्त्रका प्रारम्भिक पुस्तकको सिफारिश गर्नुबाहेक अरु विकल्प रहनेछैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । साधारण भाषामा सार्वभौमसत्ता भनेको निर्णय गर्ने क्षमता हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधीले संसदमार्फत गर्दछन् । त्यसको अर्थ एकपटक चुनाव जिताइसकेपछि पाँच वर्षसम्म आँखा चिम्म गरेर, कान छोपेर र बोलीमा बिर्को लगाएर बस भन्नु होइन । सचेत जनताले हरेक विधेयकमाथि सार्वजनिक छलफल, बहस र आवश्यक परे विरोध पनि गर्न पाउँछन् । नेपाल जस्तो प्रत्यावहनको व्यवस्था नभएको देशमा जनचासो सरकार र संसदमा हरेक पाइलामा आवश्यक हुन्छ । होइन भने सत्तान्धले स्वेच्छाचारितातर्फ धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

सामान्य मानिसले साधारण तरिकाले बुझ्ने कुरा हो कम्युनिष्टहरुले साधारण जनताको पक्षमा काम गर्छन् । तर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको यो सरकारले कस्को पक्षमा काम गरेको छ ? असीमित करको बोझ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज, कालोबजारी, पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि, आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म)को फोहोरी अभ्यास, सिण्डिकेट तोड्ने नाममा आसेपासेको यातायात समितिलाई प्रश्रय, के यहीं नै हो वामपन्थी सरकारको उपहार ? के सरकारले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, ब्रेन ट्युमर जस्ता जघन्य रोगको उपचारको लागि निःशुल्क व्यवस्था गर्यो ? के सरकारले शिक्षा निःशुल्कको संवैधानिक बन्दोबस्तको लागि कानुन तर्जुमा गर्यो ? के सरकारले उद्योगहरुको राष्ट्रियकरणतर्फ पाइला चाल्यो ? के गर्यो वा के गर्ने तयारी गर्र्दैछ वामपन्थी सरकारले ? यतिबेला पनि पर्खेर बस्नु भनेको डढेलो लागेपछि खरानीको प्रतिक्षा गर्नु हो ।

आज जुम्लामा देखाएको शक्ति दम्भले कतै लग्दैन विद्रोहको अर्को ज्वार शुरु गर्छ । गोविन्द केसीले रोपेको सुधारको सामान्य एजेण्डा भोलि संरचनात्मक परिवर्तनको मूल मुद्धा बन्नेछ । राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग र चासो नलिने मेडिकल विद्यार्थीहरुले अञ्जानमा नै राजनीतिक मुद्धामाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । समयले यसैगरी पाठ पढाउँछ । लामो संघर्ष गरेकाको लघुस्मृति दोष छैन भने विचारको भु्रण कति दु्रत गतिमा परिपक्व हुन्छ थाहै होला ।

प्रजातन्त्र भनेको दुई तिहाईको दम्भ होइन । भोल्टायरले प्रजातन्त्रको परिभाषा दिनेक्रममा भनेका थिए— “तिम्रो विचारमा असहमत हुनसक्छु तर तिम्रो विचार प्रस्तुत गर्ने अधिकारको लागि बलिदान गर्न तयार छु ।”

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर परिभाषा यहीं हो । तर, विचारको दमनले न्युटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियमलाई समाजविज्ञानमा अनुवाद मात्र गर्दछ ।