आन्दोलन विजयी हुनेछ

नवउदारवाद विरोधि अभियान चलाउने र मार्क्सवाद पढाउदै हिड्नेहरु किन सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्न चुकिरहेका छन्?

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको समर्थनमा असार २७ गते जुलुस प्रदर्शन गर्दै जुम्लाका महिला । फोटो टेक साउदको फेसबुक वालबाट ।

महेश नेपाली 

जुम्लाबाट

नेपाली राजनितिक समुदाय अहिले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । यही विषयलाई लिएर संसद् समेत विभाजित भएको छ । नेपाली काँग्रेसले संसदमा डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संसद् र संसद् बाहिर डा. केसीबारे अनेक टिप्पणी भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलिमा दम्भ देखिएको छ। उनले प्रतिपक्षहरुले कमजोर त्यान्द्रो समातेर आन्दोलन गरिरहेको भनि बोलेका छन्। एकजना मान्छे भोकै बस्नेबित्तिकै उसको अगाडी सरकार झुक्न नसक्ने (कु) तर्क गरेका छन्। बडो दम्भका साथ भनिरहेछन्- मेडिकल कलेज खोल्न छोडिन्न । ओलीले डा. केसीलाई आन्दोलन छोडेर सरकारी कर्मचारीको मर्यादामा बस्न चेतावनीसमेत दिएका छन्।

एमाले संसद योगेश भट्टराईले अब काँग्रेस बचाउन डा. गोविन्द केसी चाहिएको हो? भनि चेतावनी दिएका छन्। डा. सुन्दरमणी दिक्षीतले डा. केसीलाई राजीनामा गरेर सडकमा आउन भनि चेतावनी दिएका छन्।

समग्रमा डा. केसीलाई चेतावनी दिने स्वरहरु यतिमात्र नभई अरु थुप्रै छन्। एक अर्गानिक संसदले व्यंग्य गर्दै संसदमा बोले 'डा. केसी काठमाडौंको धुलोधुवा र गर्मिबाट बच्न तथा शितल हावा खान जुम्ला पुगेका हुन्।'

देशका बुद्धिजीवीहरु पनि बाँडिएका छन्। कति पक्षमा छन् भने कति बिपक्षमा। दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यले डा. केसीको आन्दोलन बारम्बार भैरहनुको कारण भनेको अवसरवादले काम गरेको बताएकी छन्। उनेले राज्य जहिलेदेखि नवउदारीकरण भयो त्यसपछि यस्तो समस्या आएको भनेकी छन्। नवउदारवादी राज्यले पूँजीसँग साइनो गाँस्ने उनको तर्क छ।

माथेमा कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक डा. केदारभक्त माथेमाले सरकारले माथेमा प्रतिवेदनलाई लत्याउन खोजेपछि आफूहरुले भाँगो खाएर प्रतिवेदन नलेखेको भनि आक्रोश पोखेका छन्। उनले काठमाडौंमा १० वर्षमात्र होइन १५ वर्षसम्म कलेज नखोल्दापनि फरक नपर्ने बताएका छन्।

मिडियाले भने डा. केसीको आन्दोलनलाई राम्रो साथ दिएका छन्। उनिहरुले सरकारी दम्भको विरोध गरेका छन् ।  तर यो दम्भी सरकारले मिडियालाई पनि हातमा नलेला भन्न सकिदैन। पछिल्लो समय केही मात्रामा डा. केसीको विपक्षमा मिडिया प्रयोग भइहेको देखिन्छ।

सत्तामा बस्ने दुई तिहाईको हुंकार देखाउनेले डा. केसीलाई काँग्रेस भनिसकेका छन्। रविन्द्र मिश्र लगाएयतका मान्छेहरुले सँधै डा. केसीको समर्थन गरिरहे। प्रतिपक्षको धर्म हो सत्तापक्षको कमजोरी देखाइदिनु। संसदीय व्यवस्था भनेको यहि हो।

आफूलाई काँग्रेस भन्दा बलियो प्रतिपक्ष सम्झने अर्को शक्ति पनि छ यो संसदमा। ऊ डा. केसीको आन्दोलनमा जहिल्यै मौन बसेको छ। उसका पनि निहित स्वार्थ देखिन्छन्। हामीले पनि मेडिकल कलेज खोलेका छौ भनि देखाउनलाई भएपनि ऊ यतिबेला डा. केसी आन्दोलनलाई मौनताले मार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

कर्णालीमा सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेको नौ वर्ष हुँदापनि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक पढाई गराउने प्रयास राज्यबाट नहुँदा चुइक्क नबोल्ने, बिरोधको कालो झण्डासम्म देखाउन नसक्नेहरु नै जुम्लामा प्रभाव जमाइ बसेको स्थापित राजनीतिक शक्ति दावि गरिरहेका छन्। साँचोमा उनिहरु थाकेका छन्, गलेका छन्, त्योभन्दा बढी उनिहरु गतिहिन र दिशाहिन भैसकेका छन्। नत्र, नवउदारवाद विरोधि अभियान चलाउने र मार्क्सवाद पढाउदै हिड्नेहरु किन सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्न चुकिरहेका छन्?

डा. केसीले मेडिकल शिक्षालाई सरकारी बनाउनुपर्ने, बन्द रहेका सरकारी मेडिकल कलेज पुनः संचालन गर्नुपर्ने, आफूसँग विगतमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सरकारले खोलेका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, स्वस्थ्य सेवालाई दुरदराजसम्म पुर्याउनु पर्ने, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरीरहेको राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रीकृत गराउन नहुने, गरीब, जेहेनदार, मेहनति तथा योग्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

यसरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनतालाई फाईदा हुने माग राखिदिनु भनेको त सरकारलाई सहयोग गरेको हुनुपर्ने हो। तर उहि व्यक्तिमाथि सारा सरकारी शक्ति, लठैत र गुण्डाहरु प्रयोग गर्नु, स्थानीय झोलेहरु लगाएर केसी फलानो पार्टीको भनि ट्याग झुण्ड्याउनुका पछाडी सत्ताका पण्डितहरुका व्यक्तिगत स्वार्थ छन्।

सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका सम्झौताविपरित ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट व्यवसायीका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने स्वार्थ लुकेको छ।

सरकारले मनमोहन स्मृति अस्पताल, काठमाडौं नेसनल, मेडिसिटी र झापाको बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने र अरु थुप्रै मेडिकल कलेजको लागि बाटो खोल्न खोजेको छ। यी सबै अस्पतालका सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य प्रभावशाली नेताको पहुँचमा रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

आज डा. केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने नागरिक समाज हो। दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकेको नागरिक समाजको आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा कमजोर नै छ। नेपालको परिदृष्यमा नागरिक समाजले समाजिक आन्दोलन केहिले गरेन। यति भन्दैमा सामाजिक आन्दोलनले सहिदको खेती गर्छ भनि सोच्नुपनि दोष नै हुनेछ। सामाजिक आन्दोलनको स्वरुप फरक हुन्छ। डा. केसीको आन्दोलन आफैमा सामाजिक आन्दोलनको एक अब्बल उदाहरण हो। जुम्ली महिलाहरु दुधे बालक बोकेर सडकमा आउनुले फरक सन्देश दिन्छ।