सम्बाेधन १: “राजनीतिक दलहरु हाइज्याक भएका छन्”

(विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सम्बाेधनहरुमा तत्कालिन सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विश्लेषण पनि हुन्छ । ती सम्बाेधनका विश्लेषणहरु कार्यक्रम हलमा मात्र सिमित नहाेउन् भन्ने उद्देश्यले सम्बाेधनको भाषा उतार गरी लिपि र अडियाे फाइल प्रकाशन गर्ने जमर्काे गरिएकाे छ । विज्ञ तथा जिज्ञासु पाठक  एवम् स्राेताकाे प्रतिक्रियाकाे  हार्दिक अपेक्षा छ । 

 याे सम्बाेधन मार्क्सवादी ज्ञानकेन्द्र, रुपन्देही जिल्ला समितिले  २०८२ भदौ १४ गते, शनिबार एसियन पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र अगाडि र पछाडिको नेपालः तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तकको विमर्श कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरिएको हाे । सम्बाेधनका क्रममा भएका केही अस्पष्टताहरुलाई सुधार गर्न सामान्य सम्पादन गरिएको छ । सम्बाधनको अडियो भर्सन पनि अन्तिममा राखिएको छ ।)

हाइलाइट:

• गणतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेहरू तीन प्रकारका छन् । खासमा अहिले हामी समाजमा तीन खालका शक्तिहरू देख्छौ । एउटा चाहिँ गणतन्त्रका प्रखर अनुयायीहरू छन्, पूर्ण पक्षपातीहरू छन् । अर्का खालका मान्छेहरू छन् जो पुरानो व्यवस्थाका पक्षपाती छन् । जो आफ्नो स्वर्णकाल गुमेकोमा चिन्तित, पीडित छन्, नोस्टाल्जिक छन् । र, अर्को खालका मान्छेहरू पनि छन् जो यो गणतन्त्र र खासगरी यो उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन चाहन्छन् । जो नयाँ बाटोको खोजी गरिरहेका छन् ।
  

• हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ—प्रदेश बनायौँ, स्थानीय तह बनायौँ । त्यसअनुसार कति कर्मचारी हामीलाई थप आवश्यक हो, निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षामा कति हामीलाई आवश्यक हो, त्यसमा हामीले मूल्याङ्कन गरेनौं । त्यो सबैले करारमा भर्ति गर्ने पद्धति बढ्यो । करारमा पनि जागिर पाउन नसकेकाहरू अवसरबाट वञ्चित भए र ठूलो संख्या त्यो अवसरबाट वञ्चित भएको कारणले निराश भयो र विदेश पलायन भयो । आज असन्तुष्टिको आवाज उठाइरहेको नवयुवाको ठूलो पुस्ता त्यहाँनेर छ ।

• जब नयाँ मूल्यहरू निर्माण हुन सक्दैनन् र पुराना मूल्यहरू विघटित भइरहेका हुन्छन्, समाज मूल्यहिनताको अवस्थामा, मूल्यहरू विघटित भएको अराजक अवस्थामा पुग्छ । त्यो अवस्था जसलाई दुर्खामइले ‘एनोमी’ भन्छन्, हामी त्यहीं ‘एनोमी’को अवस्थामा छौं ।

• हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्तमा क्षयीकरण भइराखेका छन् भनेको यो समग्रमा मूल्यको विघटन हो । हामी मूल्यहरुको विघटन भइरहेको कारणले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

• राजनीतिक दलको नेतृत्वले, केन्द्रीय समितिले, पोलिटब्युरोले गरिरहेको निर्णय एउटा छ । त्यो राजनीतिक दलले राज्यको नेतृत्व गर्दा राज्यको संयन्त्रबाट गरिरहेकाहरू निर्णय सीमित पुँजीपति वर्गको, सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको पक्षपोषणको निम्ति छ ।

• हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू ‘हाइज्याक’ भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुको पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई खुवाउने, पिलाउने, सङ्गठन बलियो बनाउने, चुनावमा जिताउने ठूलो सङ्गठनको संरचना चाहिँ जनस्तरमै छ ।

• अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि, हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ (self-censorship: स्वनियन्त्रण)मा बाँचिरहेका छन् । कार्यकर्ता उपल्लो नेतृत्वसँग डराइरहेको छ, आफ्नो अवसरहरू गुम्छन् कि भनेर । भनेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न सक्यो?

• जब मान्छे भविष्यप्रति, आगतप्रति सपना देख्दैन, ऊ विगतको स्मृतिमा रमाउन थाल्छ । किनभने विगत जहिले पनि परिचित हुन्छ, आगत जहिले पनि अञ्जान हुन्छ । अन्जान आगतप्रति सपनाहरू देखाउने  राजनीतिक पार्टीहरूको काम हो । राजनीतिक विचारधाराले अञ्जान आगतप्रति दिशा निर्देश गर्ने हो ।

धन्यवाद कार्यक्रमका संचालक ज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू, ड्यासमा विराजमान आदरणीय नेतागण, टिप्पणीकर्ता साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।  टिप्पणीकर्तालाई १० मिनेट मात्र समय दिइएको छ । किताबको विषयवस्तुले अलि धेरै माग गर्छ होला । मैले लेखेर ल्याएको पनि लामो नै छ । म सकेसम्म यसलाई छोटोमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु । विषय अलिकति रुखो पनि हो । डेटा आइसकेपछि विषय अलिकति रुखो नै बन्ने गर्छु । सकेसम्म यसलाई सरल गराउने कोसिस पनि गर्ने छु । 

म अघिल्लो वर्ष यस्तै यस्तै समयमा अफ्रिकामा थिएँ । लेफ्टिस्ट मुभमेन्टसम्बन्धी एक महिनाको सेमिनारमा थिएँ । त्यहाँ नेपालको हामी दुई जना थियौँ, अरु सबै १६ वटा अफ्रिकी देशका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ हामी अफ्रिकाको मुभमेन्ट किन असफल भयो भनेर बहस गरिरहेका थियौँ । दोस्रो विश्व युद्धपछि स्वतन्त्रता पाएका अफ्रिकन देशहरु किन धराशायी हुँदै गए, किन परिवर्तनहरू असफल हुँदै गए भनेर छलफल गर्दा, ‘सोसलिस्ट मुभमेन्ट अफ घाना’ भन्ने पार्टीको प्रेसिडेन्टले के तर्क गर्नुभयो भने, “सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि राख्ने हो, राजनीति पछाडि पर्यो । राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई राजनीतिकरण गर्न नसकेपछि आन्दोलनहरु असफल भए ।” कसरी? यसको थप व्याख्या के हुन सक्छ? भनी प्रश्न गर्दा उहाँले क्युवाको उदाहरण दिनुभयो । क्युवाले कहिले राजनीतिलाई पछाडि राखेन । क्युवाले जहिले पनि राजनीतिलाई अगाडि राखिराख्यो, परिवर्तनलाई राजनीतिकरण गरिराख्यो । त्यसैले क्युवाले अभाव झेलिरहेको छ, अहिले पनि ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको छ, र पनि, क्युवाको जनता चाहिँ समाजवादको रक्षाको निम्ति एक ठाउँमा छ, किनभने त्यसले राजनीतिलाई अगाडि राख्यो । 

आज हामीले जे बहस गर्दै छौँ—गणतन्त्रको उपलब्धिहरू, यसमाथिका प्रश्नहरू, उठेका असन्तोष, आक्राेशहरू—यी सबै कुराहरू फेरि घुमिफिरी हाम्रो उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न, गणतन्त्रलाई अझै समृद्ध गर्न, अझै संस्थागत गर्न, हामीले यसलाई कति राजनीतिकरण गर्न सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने हो । राजनीतिकरण र दलीयकरण फरक शब्द हुन् । 

अब म विषयमा प्रवेश गर्छु । यो पुस्तकको संरचनाबारे अघि भेषराज सरले भनिसक्नु भएको छ । निकै मेहनत गरिएको छ । यो नेपाली समाजको परिवर्तनलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने एउटा उल्लेखनीय प्रयत्न हो । यो प्रयत्नको लागि वागमती प्रदेशको ११ वटा जिल्लाहरूमा (काठमाडौँ सिङ्गो उपत्यकालाई एक जिल्ला मानेर ११ वटा जिल्लाहरू) ३,१९५ जना व्यक्तिहरूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता गरिएको छ । प्राथमिक तथ्यांकको स्रोत यो हो भने सँगसँगै द्वितीय तथ्यांकलाई पनि केलाइएको छ । 
शीर्षकमा भनेजस्तै ‘गणतन्त्र अगाडि र पछाडि’ भनेर गणतन्त्रलाई एउटा प्रस्थान समय विन्दु मानिएको छ । त्यो गणतन्त्रको समय विन्दु अनुसार गणतन्त्रले कति उपलब्धि हासिल गर्यो ? गणतन्त्र घोषणाको १७ वर्षपछि एकचोटी सिंहावलोकन गर्ने कोसिस गरिएको छ । पक्कै पनि गणतन्त्रमाथि आक्राेश सुनिएको छ । चाहे त्यो सुसुप्त होस् वा ज्वलन्त, चाहे अग्रगामी निकासको लागि होस् वा पश्चगमनको प्रयत्नको लागि, गणतन्त्रमा असन्तुष्टि सुनिएको छ, असन्तोष व्यक्त भएका छन् । यो अध्ययन तिनै असन्तोषहरू, तिनै असन्तुष्टिहरूका कारणहरूलाई केलाउने, के ती असन्तोष साँच्चै जायज हुन् भनेर त्यसमाथि तर्क गर्ने, र गणतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई अलि बढी प्रचारमा ल्याउने, सतहमा ल्याउने कोसिस हो ।

 
गणतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेहरू तीन प्रकारका छन् । खासमा अहिले हामी समाजमा तीन खालका शक्तिहरू देख्छौ । एउटा चाहिँ गणतन्त्रका प्रखर अनुयायीहरू छन्, पूर्ण पक्षपातीहरू छन् । यो गणतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपातीहरु छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मैले किन जोड दिइरहेको छु भने ०६२/०६३ को आन्दोलन भइरहँदा खेरि पनि र संविधान सभामा संविधान निर्माण भइरहँदा खेरि पनि हामी बहस गर्थ्याै‌, ‘गणतन्त्र त गणतन्त्र तर कस्तो गणतन्त्र?’ गणतन्त्रका पनि प्रकारहरू छन् । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षपातीहरू एउटा शक्ति छन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षपातीहरूको ठूलो खेमा गणतन्त्रपछिको सत्ता र सत्ता संयन्त्रको थोरै वा धेरै त्यसको उपयोग गरेकाहरु छन् । अर्का खालका मान्छेहरू छन् जो पुरानो व्यवस्थाका पक्षपाती छन् । जो आफ्नो स्वर्णकाल गुमेकोमा चिन्तित, पीडित छन्, नोस्टाल्जिक छन् । र, अर्को खालका मान्छेहरू पनि छन् जो यो गणतन्त्र र खासगरी यो उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन चाहन्छन् । जो नयाँ बाटोको खोजी गरिरहेका छन् । यो नयाँ बाटोको खोजी गरिरहेका, उत्पादन सम्बन्धमा नै हेरफेर गर्न खोजिरहेको तेस्रो खालका शक्ति हाल संगठित छैनन् । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै प्रष्ट विचारधारा छैन । यसलाई नेतृत्व गर्ने नैतिक, सैद्धान्तिक मूल्यसहितको राजनीतिक पार्टीको अभावको कारणले गर्दाखेरि यो असन्तुष्टिको ठूलो खेमा फेरि दक्षिणपन्थीहरूबाट डाेहाेर्याइन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पपुलारिजम (लोकप्रियतावाद) को उदयको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसकारण परिवर्तन तब मात्र दिगो हुन्छ जब जनताका असन्तुष्टिहरूलाई त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्छ । यो किताब यी सबै सन्दर्भहरुको वरिपरि छ । 

अब यहाँ मैले यो किताबको चर्चा गर्दै गर्दा सुरुमै म यो अध्ययनको अब्जेक्टिभिटी (वस्तुनिष्ठता) माथि प्रश्न उठाउन चाहन्छु किनभने कुनै पनि सामाजिक अध्ययनको सुरुवात भनेको दुइटा चिजले निर्धारण गर्छः एउटा अब्जेक्टिभिटी र उसको पक्षधरता । सामाजिक विज्ञान पूर्णतया अब्जेक्टिभ हुन सक्दैन, त्यसले पक्षधरता पनि खोजिरहेको हुन्छ । तर पनि अनुसन्धानकर्ताले जहिले पनि अब्जेक्टिभिटी अपनाउने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यो अब्जेक्टिभिटी भनेको आफ्नै मान्यताहरूमाथि प्रश्न गरेपछि सुरु हुन्छ, आफ्नै विश्वासहरूमाथि प्रश्न गरेपछि बल्ल अध्ययन सुरु हुने हो । जसलाई रिसर्चको भाषामा ‘डिलर्न’ पनि भनिन्छ । एकचोटी आफैँले सिकेका कुराहरूलाई पनि बिर्सेर हेर्नु, आफैँले स्वीकार गरेका कुराहरूलाई पनि प्रश्न गरेर हेर्ने हो । यो मैले किन भनिरहेको छु भने, यो पुस्तकको सुरुवातमै जब यसको उद्देश्यको चर्चा हुन्छ, त्यो उद्देश्यको (अध्ययनको औचित्य भनेर) सुरुमै यस्तो लेखिएका छः “उत्पादक शक्तिको विकासले क्रान्ति हुन्छ । क्रान्तिले परिवर्तन ल्याउँछ । त्यस परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने एक तप्का पनि समाजमा रहिरहेको हुन्छ । यिनीहरू ससाना विषयलाई मुद्दा बनाएर क्रान्तिका विरुद्ध लागिरहेका हुन्छन् ।” के यो प्राज्ञिक भाषा हो? किनभने यसैमा नै एउटा बायसनेस (पूर्वाग्रह) देखाइसकेको छ । वर्तमान गणतन्त्रमाथि, गणतन्त्रका उपलब्धिहरू अथवा अहिलेको वर्तमान परिवेशमाथि प्रश्न उठाउनेहरू सबै क्रान्तिका विरोधी नहुन पनि सक्छन् । योभन्दा अझै परिवर्तन खोजेका शक्ति पनि हुन सक्छन् । त्यसैले अध्ययनको सुरुवातमा, अध्ययनको औचित्यमा प्राज्ञिक भाषाको अभाव यहाँ देखिसकेको छ । तर यसो हुँदाहुँदै पनि यो पुस्तक किन महत्त्वपूर्ण छ भने, यो तथ्याङ्कले भरिपूर्ण छ । (अब यहाँ धेरै म तथ्याङ्कमा जाँदिन, अङ्कमा जाँदिन ।) 

यहाँ हामीले हेर्यौं भने के के उपलब्धि छन् भनेर सडकको लम्बाइको कुरा गरिएको छ । विश्वविद्यालयको संख्या ११ पुगेको छ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ६ वटा पुगेका छन् । बहुदलकालमा जम्मा १७४ वटा प्राविधिक शिक्षालय पुगेकोमा गणतन्त्र कालमा १,१८२ वटा पुगेका छन् । स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यसको एउटा डेटा चाहिँ उल्लेख गर्नैपर्छ । यो पुस्तकको अध्ययनको आधारको निम्ति तीनवटा कालखण्ड छुट्याइएको छः ०१७ देखि ०४६ सालसम्मलाई पञ्चायत काल, ०४७ देखि ०६५ लाई बहुदल काल र ०६५ पछि गणतन्त्र काल भनेर छुट्ट्याइएको छ । यो तीनवटा अवधिमा हेर्दाखेरि, मातृ मृत्यु दर बहुदल कालमा ५३९ थियो भने गणतन्त्र कालमा १५१ भएको छ । शिशु मृत्यु दर ११८ बाट झरेर २७ पुगेको छ । औषत आयु ६६ वर्षबाट ७३.३ पुगेको छ । यी स्वास्थ्यका सूचकहरू साँच्चै नै उल्लेखनीय र सराहनीय हुन् । यी साँच्चै परिवर्तनहरू हुन् । गणतन्त्रपछि हामीले उपलब्धि हासिल गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्यमा भएको सुधार हो । हाम्रो दैनिक जीविकोपार्जनमा भएका सुधारहरू हुन् । ठूलो संख्यामा मध्यम वर्गको उदय भएको छ । यो गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरू हुन् । र, त्यस्तै विद्युतमा हेर्ने हो भने, बहुदलकालमा २४ वटा विद्युत आयोजनाहरु थिए भने अहिले १६० भन्दा धेरै आयोजनाहरु छन् । बहुदलकालमा ४७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा अहिले २८०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन भएको छ तर त्यसमा २१०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेका छन् । यी सबै तथ्याङ्कहरूले के देखाइरहेको छ भने हामी प्रगति उन्मुख छौँ, हामी इभोलुसनरी क्रममा छौँ । तर यो समग्र किताबमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटिरहेको छः त्यो हो रेमिट्यान्सको योगदान । हामीले पुस्तकको संरचनालाई हेर्याैँ भने, यसको पाठहरूलाई हेर्यौँ भने, यहाँ शिक्षा, संविधानको तुलनात्मक अध्ययन, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल, उद्योगको क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययन—यी सबै छन् । तर यति सबै सेक्टर समेट्दा समेट्दै पनि रेमिट्यान्सलाई छुट्टाएर अध्ययन गरिएको छ । जबकि रेमिट्यान्स नेपालको जिडिपीमा लगभग २५% योगदान रेमिट्यान्सले गर्छ । त्यो भनेको देशको जीडीपीको एक चौथाइ योगदान गर्ने रेमिट्यान्सलाई बिर्सेर हामीले गरिरहेको अध्ययन आफैँमा अपुरो नै हो । अब रेमिट्यान्सको थोरै म यहाँ चर्चा गर्छु । 

रेमिट्यान्सले के के गरेको छ भनेर । यहाँ मसँग पनि डेटा छ, म थोरै त्यो डेटालाई ल्याउन खोजिरहेको छु । २०६०/०६१ मा नेपालको जनसंख्याको ३०.९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो र त्यसको १५ वर्षपछि, भनेको ०७४/०७५ मा, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७% मा झर्यो । यो १५ वर्षको अवधि २०६०/०६१ देखि ०७४/०७५ को १५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स भारी मात्रामा बढेको छ । २०६०/०६१ मा ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएकोमा ०७४/०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब करोड आप्रवाह भएको छ । त्यस्तै, हामीले हेर्यौँ भने सन् १९९५/९६ मा न्यूनतम औसत घरधुरी आय (एउटा घरले औसतमा गर्ने वार्षिक आम्दानी) रु. ४३,७३२ थियो । सन् २००३/०४ मा रु. ८०,१११ पुग्यो, २०१०/११ मा रु. २,०२,३७४ पुग्यो । अब यसको वृद्धिको प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने, २०६०/६१ देखि २०७४/७५ को १५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसंख्याको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा ६९७% ले वृद्धि भएको छ भने सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसंख्याको औसत आयमा ३८७% ले वृद्धि भएको छ । यो डेटाले के देखाइरहेको छ भन्दा, नेपालमा मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । बहुदलकालमा धीमा–धीमा गतिमा र गणतन्त्रपछि अलि तीव्र गतिमा मध्यम वर्गको संख्या बढिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । तर, यो सँगसँगै वर्गीय असमानता पनि उत्तिकै बढ्दो छ । एउटा डेटाले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । नेपालको प्रति घरधुरी औसत न्यूनतम खपत १,७०,७३५ रहेकोमा रहेकोमा देशका धनी २० प्रतिशतको औसत न्यूनतम खपत रु. ३,०४,६१६ भने सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतको रु. ८१,६१४ रुपैयाँ छ । त्यो भनेको, नेपालका धनी २० प्रतिशतहरूले ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने हैसियत बनाइरहँदाखेरि नेपालका गरिब २०प्रतिशतले जम्मा ८१ हजार मात्र खर्च गर्ने हैसियत छ । 
अघि मैले स्वास्थ्यको डेटा बताएँ । स्वास्थ्यको डेटा (यो किताबमा नै भएको स्वास्थ्यको डेटा) हेर्दाखेरि स्वास्थ्यमा कस्तो प्रगति देखिन्छ । तर त्यो स्वास्थ्यको प्रगतिलाई पनि हामीले अलि नियालेर हेर्यौ भने, त्यहाँ पनि फेरि असमानता छ । जस्तो, सन् १९९६ देखि २००० को बीचमा जीवित जन्मेका हजार शिशुहरूमध्ये पाँच वर्ष नपुग्दै ८७ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो । २००० देखि २०११ मा पाँच वर्ष नपुग्दै त्यसरी मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या घटेर ५४ पुग्यो । तर, आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर ३६ प्रति हजार जीवित जन्म हुँदाखेरि, सबैभन्दा गरिब नेपालीहरूको ७५ प्रति हजार जीवित जन्म छ । भनेको, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत नेपाली जनतामा एक हजार जना जीवित जन्मिँदा ३६ जना मर्छन्, तर सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत नेपाली जनतामा एक हजार जीवित जन्मिँदा ७५ जना मर्छन् । स्वास्थ्यको वृद्धि त हामीले देखिरहेका छौँ, तर कुन वर्गको ? त्यसैले यो पुस्तकको डेटाले यो वर्गीय असमानता देखाउन सकेन । सोसल साइन्समा बेला–बेलामा भनिन्छः “डेटा इज डेड” । जब हामी अङ्कको कुरा गर्न थाल्छौँ, अङ्कहरूले सबै सत्य बोल्दैनन् । डेटा इज डेड, कथाले हो बोल्ने । जब अङ्कले पर्याप्त भन्न सक्दैन, त्यसपछि आउँछ कथा । यो सिङ्गो रिसर्च पूर्णतया क्वान्टिटेटिभ (मात्रात्मक तथ्यांक) डेटामा आधारित भएको हुनाले, यसमा कथाको अभाव छ  । 

कथा को सँग छ ? हामी सबैलाई थाहा छ कथा को सँग छ ? कथा किशोरकालमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हात हल्लाइरहेका नवयुवाहरूसँग छ । कथा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि आधा जस्तोमा अधिक समय होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, हस्पिटल लगायत सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदूरहरूसँग कथा छ । कथा गुजारामुखी खेती प्रणालीबाट उछुट्टिएको तर व्यावसायिक कृषिका लागि राज्यको भरथेक सुविधाबाट वञ्चित भएको त्यो किसानसँग छ । कथा आफ्नै माटोमा आफ्नै पौरखले उब्जाएको उखुको पनि मूल्य नपाएर पटक पटक माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने किसानहरूसँग छ । कथा गाउँ गाउँमा खुलेका स–साना बोर्डिङमा सामान्य शुल्क तिरेर पनि पढाउन नसकेर सरकारी विद्यालयमा पठाइरहेका दलित, गरिबसँग छ । ती सबै अनगिन्ती कथाहरू यो अध्ययनमा आएन । अब अर्कोतर्फ जब हामीले गणतन्त्रको कति संस्थागत भएको छ भनेर चर्चा गर्छौँ, अहिले पनि हामी २०४८ सालको कर्मचारी ऐनमा चलिरहेका छौँ । २०४८ को ONM मा चलिरहेका छौँ । हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ—प्रदेश बनायौँ, स्थानीय तह बनायौँ । त्यसअनुसार कति कर्मचारी हामीलाई थप आवश्यक हो, निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षामा कति हामीलाई आवश्यक हो, त्यसमा हामीले मूल्याङ्कन गरेनौं । त्यो सबैले करारमा भर्ति गर्ने पद्धति बढ्यो । करारमा पनि जागिर पाउन नसकेकाहरू अवसरबाट वञ्चित भए र ठूलो संख्या त्यो अवसरबाट वञ्चित भएको कारणले निराश भयो र विदेश पलायन भयो । आज असन्तुष्टिको आवाज उठाइरहेको नवयुवाको ठूलो पुस्ता त्यहाँनेर छ । यसो सोचौँ त, ०४८ सालको ओएनएमलाई हामीले फेरि ‘रिडिङ’ गरेको भए, नयाँ ओएनएम गराएको भए, निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षामा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए पनि यो असन्तुष्टि घट्ने थियो । त्यसकारणले गणतन्त्र संस्थागत गर्नमा भएको कमजोरीको कारणले पनि असन्तुष्टि बढेको हो । 

गणतन्त्रकाल पछिको सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने, मूल्यहरूको विघटन भएको छ । हामी सामाजिक, राजनीतिक मूल्यहरू धराशायी भइरहेको क्षणमा छौँ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले मूल्यहरुको विघटन भइरहेको अवस्थालाई एनोमी (Anomie) भन्छन् । त्यो भनेको कस्तो भने, एउटा मूल्य विघटित भइसकेको तर नयाँ मूल्यहरु निर्माण नभएको अवस्था । हिजो सामन्तवादी युगले निर्माण गरेको धर्ममा आधारित मूल्यहरू थिए, ती मूल्य विघटित भए । ती मूल्यहरु रहिरहनुपर्छ भनेको होइन तर क्रान्तिले नयाँ मूल्य निर्माण गर्छ । जब नयाँ मूल्यहरू निर्माण हुन सक्दैनन् र पुराना मूल्यहरू विघटित भइरहेका हुन्छन्, समाज मूल्यहिनताको अवस्थामा, मूल्यहरू विघटित भएको अराजक अवस्थामा पुग्छ । त्यो अवस्था जसलाई दुर्खामइले ‘एनोमी’ भन्छन्, हामी त्यहीं ‘एनोमी’को अवस्थामा छौं । मूल्य विघटनको म दुईवटा उदाहरण दिन्छु । एउटा, विज्ञान पढाउने कलेज छ । आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू भव्य पार्टी प्यालेसमा आयोजना गर्छ । तर उसको प्रमुख अतिथिको बजारमा चलेका गायक/गायिका, चलचित्र नायक/नायिकाहरू हुन्छन् । उसले वैज्ञानिकलाई ल्याउँदैन, उसले कुनै प्राज्ञलाई ल्याउँदैन । किन यस्तो भन्दाखेरि, उसको जवाफ हुन्छः “अहिलेको मान्छेले यहीं खोज्छ, बजारमा यहीं बिक्छ ।” उसको निम्ति शिक्षा भनेको व्यक्तिको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्सी होइन । उसको निम्ति शिक्षा भनेको चाउचाउ, बिस्कुट जस्तै व्यापारको वस्तु हो । व्यापारको निम्ति जे चाहिन्छ त्यहिं बेच्छ । 

मूल्य विघटनको अर्को उदाहरण हेरौं । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली इजरायल भ्रमणमा जानुहुन्छ । त्यसपछि इजरायलले गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोस्ट लगायतका मुख्य मुख्य सञ्चार माध्यमका १० जना पत्रकारहरूलाई भ्रमणमा लैजान्छ । त्यसपछि विपिन जोशीको आमा र बहिनीलाई लगेर गएर रुवाबासी गराइरहन्छ । राज्यले प्रयत्न गर्दैन, सिधै हमाससँग सम्बन्ध राख्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गर्दैन । तर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री यो द्वन्द्वको बेलामा नै इजरायल भ्रमणमा गइराख्नुहुन्छ । मूल्य विघटनको अर्को उदाहरण हो यो । 

हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्तमा क्षयीकरण भइराखेका छन् भनेको यो समग्रमा मूल्यको विघटन हो । हामी मूल्यहरुको विघटन भइरहेको कारणले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामी कहाँनेर छौँ त? के साँच्चै आज हामीले भनिरहेका उपलब्धिहरु गणतन्त्र मात्रैको उपलब्धि हो ? गणतान्त्रिक आन्दोलन हुनुका कारणहरू के थिए ? गणतान्त्रिक आन्दोलनहरू हुनुका मुख्य तीनवटा कारण थिएः एउटा मध्यम वर्गको उदय थियो । अर्को पहिचानको आन्दोलन थियो, जसले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनालाई, धर्मनिरपेक्षतालाई र समावेशीतालाई जोड दिएको थियो । र अर्कोतर्फ उदाउँदो नवधनाढ्य र दलाल पुँजीपति वर्ग थियो, जसको निम्ति पुरानो विद्यमान संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक संरचनाले ठाउँ दिइरहेको थिएन । ऊ नयाँ राजनीतिक ‘स्पेस’को खोजीमा थियो ।

अहिलेकोे हाम्रो वर्तमान संविधानको चारवटा खुट्टा छः गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता । गणतन्त्रले गर्नुपर्ने के हो भने, वंशवादको अन्त्य गरेर मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली)लाई जोड दिने हो । वंशवादको अन्त्य त हामीले भन्यौँ, तर मेरिटोक्रेसी पनि आफैँमा संस्थागत हुन सकेन । हामी वंशवादको नयाँ खालको अभ्यासमा छौँ । त्यो भनेको राजनीतिक वंशवादको, दलीय वंशवादको अध्यास भइरहेको छ । दलीयकरणले जरा गाड्यो । त्यो सबैले हाम्रो असन्तुष्टिहरू बढाउँदै गयो । 
मार्क्सवादीहरुले भन्ने परिवर्तन भनेको मुख्यतः स्वामित्वको हेरफेर हो । ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (आधार संरचना) मा परिवर्तन हो । त्यो हामी गर्न सकेनौँ । त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू दलाल पुँजीपति वर्गबाट ‘हाइज्याक’ भएका छन् । राजनीतिक दलका दुइटा अनुहार छन् । एउटा राजनीतिक दलको सङ्गठन छ जो जनताको स्तरमा छ । त्यहाँ गर्ने कुरा अर्कै छ, त्यहाँ गरिने भाषण अर्कै छ । तर राजनीतिक दलको नेतृत्वले, केन्द्रीय समितिले, पोलिटब्युरोले गरिरहेको निर्णय एउटा छ । त्यो राजनीतिक दलले राज्यको नेतृत्व गर्दा राज्यको संयन्त्रबाट गरिरहेकाहरू निर्णय सीमित पुँजीपति वर्गको, सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको पक्षपोषणको निम्ति छ । रातारात करमा हुने हेरफेर, भूमि ऐनहरू, अहिलेको भूमि विधेयकहरू केही उदाहरणहरु हुन् । अहिले हामीले शिक्षा विधेयकमा त्यहिं देखिरहेका छौँ । शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा चर्को स्वरले शिक्षाको व्यापारीकरणको वकालत कम्युनिस्ट नामधारीहरूले नै गरिरहेका छन् नि त ! यो के हो त भन्दा, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू ‘हाइज्याक’ भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुको पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई खुवाउने, पिलाउने, सङ्गठन बलियो बनाउने, चुनावमा जिताउने ठूलो सङ्गठनको संरचना चाहिँ जनस्तरमै छ । तर त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णयकर्ताहरू चाहिँ सीमित वर्गको पक्षपोषणमा छन् । त्यसकारणले अघि मनहरिजीले भन्नुभयो, “हामी जेनेरेसन ‘वाई’, हामी निर्णायक तहमा छौँ ।” म त्यसमा विमति राख्छु । जेनेरेसन ‘वाई’ संख्यामा पुगेको होला । संसदमा जेनेरेसन ‘वाई’को संख्या वृद्धि भयो होला । साँच्चै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सार्वभौम छन् त? त्यसैले परिवर्तन केका लागि हो? परिवर्तन मान्छे सार्वभौम हुनको निम्ति हो । समग्र संघर्ष केका लागि हो ? सार्वभौम हुनको लागि । सार्वभौम हुनु भनेको के हो ? आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने हुनु हो । सार्वभौम हुनको निम्ति के चाहिन्छ ? मानव अधिकार चाहिन्छ । त्यो हामीले केही हदसम्म पाएका छौ । अर्को राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ । संविधानतः हामीले राजनीतिक अधिकार पाएका छौँ । तर अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि, हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ (self-censorship: स्वनियन्त्रण)मा बाँचिरहेका छन् । कार्यकर्ता उपल्लो नेतृत्वसँग डराइरहेको छ, आफ्नो अवसरहरू गुम्छन् कि भनेर । भनेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न सक्यो? संविधानतः गर्न सकिन्छ, तर व्यवहारमा सकेको छैन । त्यसकारण गणतन्त्रले उसलाई सार्वभौम बनाउन सकिरहेको छैन । र अर्को सार्वभौमिकता भनेको आर्थिक अधिकारले हुन्छ । मेरो मन भयो भनेर हुँदैन, मेरो खल्तीमा दाम भएन भने मैले आफूले खर्च पनि गर्न सक्दिनँ, निर्णय पनि गर्न सक्दिनँ । मान्छेको खल्तीमा कति दाम आएको छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले यो समग्र हाम्रा असन्तोषहरू छन् । तर यी सबै असन्तोषहरू पश्चगमनका लागि होइनन् मित्रहरू! यी असन्तोषहरू अग्रगमनका लागि हो, अहिलेको वर्तमान परिवेशको परिवर्तनको लागि हो । 

जब मान्छे भविष्यप्रति, आगतप्रति सपना देख्दैन, ऊ विगतको स्मृतिमा रमाउन थाल्छ । किनभने विगत जहिले पनि परिचित हुन्छ, आगत जहिले पनि अञ्जान हुन्छ । अन्जान आगतप्रति सपनाहरू देखाउने  राजनीतिक पार्टीहरूको काम हो । राजनीतिक विचारधाराले अञ्जान आगतप्रति दिशा निर्देश गर्ने हो । म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’मा पावेलले अदालतमा, “समाजवाद अवश्यम्भावी छ” भनेर किन भन्न सक्छ ? किनभने उसले आगतप्रति सपना देखेको थियो । राजनीतिक दलहरूले सपना देखाउनु पर्छ । सपनाप्रति दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ । हामी त्यही चुकिरहेका छौँ । हस्त, धन्यवाद ।

याे अभिव्यक्तिकाे अडियाे रेकर्ड यहाँ क्लिक गरी सुन्न सकिन्छ:

https://soundcloud.com/ramchandra-shrestha-493945250/my-speech-on-book-by-marxist